Budget 2023|What is in Nirmala Sitharaman Budget? These are the important points of what is expensive
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा आज सलग पाचवा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढील आर्थिक वर्षाचा म्हणजेच २०२३-२४ चा आर्थिक विकासाचा वेग ६ ते ६.८ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आल्यामुळे बाजारात काहीसं चिंतेचं वातावरण पसरलं आहे. दुसरीकडे जागतिक पटलावर या वर्षी आर्थिक मंदीची जोरदार चर्चा असताना गेल्या काही दिवसांपासून देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय वर्तुळात आजचा अर्थसंकल्प चर्चेचा विषय ठरला होता.
2023 मध्ये आयकर स्लॅब बदलेल का?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्प 2023 सादर करताना, मध्यमवर्गाला थोडा दिलासा देण्यासाठी स्लॅबमध्ये बदल केला. सीतारामन म्हणाले, “नवीन नियमानुसार रहिवासी व्यक्तीसाठी सवलत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे जेणेकरून त्यांचे एकूण उत्पन्न ₹ 7 लाखांपर्यंत असेल तर त्यांनी कर भरला नाही.”
आत्मनिर्भर भारतासाठी मोदी सरकार उद्या मोठे पाऊल उचलणार आहे. देशातच वस्तू बनाव्यात किंवा देशातील वस्तूंची मागणी वाढावी यासाठी परदेशातून आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर कस्टम ड्यूटी वाढविण्याची तयारी करण्यात आली आहे. उद्या मांडल्या जाणाऱ्या बजेटमध्ये याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या या पावलामुळे मेक इन इंडियाला बळ मिळणार आहे. यासाठी ३५ प्रकारच्या वस्तूंवर आयात कर वाढविला जाणार आहे. यामध्ये प्रायवेट जेट, हेलिकॉप्टर, हाय एंड इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स, प्लास्टिकचे सामान, ज्वेलरी, हाय ग्लॉस पेपर आणि व्हिटामिन सारख्या वस्तू असणार आहेत. ज्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्याची सरकारची योजना आहे त्यांची यादी वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून प्राप्त झाली आहे. यापैकी ३५ वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतात या वस्तूंच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी आयात महागडी केली जात आहे. डिसेंबरमध्ये वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांना अत्यावश्यक नसलेल्या आयात वस्तूंची यादी तयार करण्यास सांगितले होते ज्यावर कस्टम ड्युटी वाढवता येऊ शकते.
चालू खात्यातील तुटीमुळे आयात कमी करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. खरेतर, चालू खात्यातील तूट जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत 4.4 टक्क्यांच्या नऊ महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचली होती. ही तूट वाढण्याची शक्यता डेलॉईटने व्यक्त केली होती. याचबरोबर महागाईमुळे निर्यातीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचा कुठेतरी मेळ जोडण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये ठळकपणे रिअल इस्टेट कंपन्या देखील लक्ष्याखाली आहेत. मात्र 2023 च्या अर्थसंकल्पानंतर कोणते क्षेत्र अधिक फायदेशीर ठरेल हे जाणून घेणे कठीण आहे. हे 1 फेब्रुवारीला कळेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 हायलाइट जनता आणि शेतीसाठी अधिक फायदेशीर असेल. 2023 चा अर्थसंकल्प स्थानिक पातळीवरील पंचायतींसाठी खूप फायदेशीर असेल.
